Bhartatil Nyayvyavstha swadhyay iyatta aathvi | भारतातील न्यायव्यवस्था स्वाध्याय इयत्ता ८वी इतिहास
- भारतातील न्यायव्यवस्था स्वाध्याय दाखवा
- इयत्ता आठवी विषय नागरीकशास्त्र धडा ४था प्रश्न उत्तरे
- भारतातील न्यायव्यवस्था प्रश्न उत्तरे
- स्वाध्याय भारतातील न्यायव्यवस्था ८वी नागरीकशास्त्र
प्रश्न १.दिलेल्या पर्यायांपैकी यग्य पर्याय निवडून विधाने पुन्हा लिहा.
(१)
कायद्यांची निर्मिती ......... करते.
(अ) कायदेमंडळ
(ब)
मंत्रिमंडळ
(क) न्यायमंडळ
(ड) कार्यकारी
मंडळ
उत्तर: कायद्यांची निर्मिती कायदेमंडळ करते.
(२) सर्वोच्च
न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक ......... करतात.
(अ) प्रधानमंत्री
(ब)
राष्ट्रपती
(क) गृहमंत्री
(ड)
सरन्यायाधीश
उत्तर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.
प्रश्न२. संकल्पना स्पष्ट करा.
(१) न्यायालयीन पुनर्विलोकन
उत्तर:
१) संविधान हा देशाचा मूलभूत कायदा असून या कायद्याचा भंग होईल अथवा त्याविरोधी असेल असे कायदे संसदेला करता येत नाहीत.
२) संसदेचा एखादा कायदा किंवा कार्यकारी मंडळाची एखादी कृती संविधानातील तरतुदींचा भंग करणारी असल्यास तो कायदा आणि ती कृती न्यायालय बेकायदेशीर ठरवते व रद्द करते.
३) न्यायालयाच्या या अधिकाराला न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार असे म्हणतात.
(२) जनहित याचिका
उत्तर:
१) जनहित याचिका म्हणजे सार्वजनिक प्रश्न सोडवण्यासाठी संपूर्ण जनतेच्या वतीने न्यायालयात दाखल झालेली याचिका.
२) ही याचिका कोणताही नागरिक नागरिक, सामाजिक संघटना किंवा बिगर शासकीय संघटना न्यायालयात सादर करू शकतात.
३) या याचिकेवर न्यायालय त्यावर विचार करून निर्णय देते.
8th std history digest pdf Maharashtra board | 8vi Bhartatil Nyayvyavstha prashn uttare
Nagarikshastra swadhyay 8th | इयत्ता आठवी नागरीकशास्त्र स्वाध्याय pdf
प्रश्न ३. टीपा लिहा.
(१) दिवाणी व फौजदारी कायदा
उत्तर:
दिवाणी कायदा व फौजदारी कायदा या कायदा पद्धतीच्या दोन प्रमुख शाखा आहेत.
१) दिवाणी कायदा :
i. व्यक्तीच्या हक्कांवर गदा आणणारे तंटे या कायद्याच्या अंतर्गत येतात.
ii.उदा., जमिनीसंबंधीचे वाद, भाडेकरार, घटस्फोट इत्यादी. संबंधित न्यायालयापुढे याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालय त्यावर निर्णय देते.
२) फौजदारी कायदा :
i.गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे फौजदारी कायद्याच्या आधारे सोडवले जातात.
ii. उदा., चोरी, घरफोडी, हुंड्यासाठी छळ, हत्या, इत्यादी.
iii.या गुन्ह्यांबाबत प्रथम पोलिसांकडे प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला जातो. पोलीस त्याचा तपास करतात आणि नंतर कोर्टात खटला दाखल होतो.
iv.गुन्हा सिद्ध झाल्यास शिक्षेचे स्वरूपही गंभीर असते.
इयत्ता आठवी नागरीकशास्त्र स्वाध्याय pdf | भारतातील न्यायव्यवस्था प्रश्न उत्तरे | इयत्ता आठवी भारतातील न्यायव्यवस्था धडा चौथा स्वाध्याय
(२) न्यायालयीन सक्रियता
उत्तर:
१) न्यायालयाकडे तंटे गेल्यास न्यायालय ते सोडवते ही न्यायालयाबाबतची पारंपरिक प्रतिमा आहे. गेल्या काही दशकांपासून न्यायालयाच्या या प्रतिमेत बदल झाला आहे.
२) न्यायालय आता संविधानातील न्याय, समतेची उद्‌दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे.
३)समाजातील दुर्बल घटक, महिला, आदिवासी, कामगार, शेतकरी, बालके यांना कायद्याचे संरक्षण देण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला आहे.
४)कायद्यांचा अर्थ लावताना संविधानाची उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी न्यायालये पुढाकार घेताना दिसत आहेत.
प्रश्न ४. खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा.
(१) समाजात
कायद्यांची गरज का असते?
उत्तर:
१)समाजात व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये मते, विचार, दृष्टिकोन, समजुती, श्रद्धा, संस्कृती इत्यादींबाबत भिन्नता असते. कायद्यांच्या आधारे त्यांच्यातील संघर्ष व वाद शांत करता येतात.
२)समाजातील दुर्बल घटक, महिला, बालके, दिव्यांग आणि तृतीयपंथी इत्यादी समाजघटकांना कायद्याच्या आह्द्रे न्याय मिळू शकतो.
३) स्वातंत्र्य , समता, न्याय आणि लोकशाही या मूल्यांचे फायदे लोकांना कायद्यामुळेच मिळतात.
४)लोकांच्या मुलभूत हक्कांचे संरक्षण कायद्यांमुळे होते. कायद्याचे राज्य प्रस्थापित झाले की कोणाचीही हुकुमशाही निर्माण होत नाही.
म्हणून समाजात कायद्यांची गरज असते.
(२) सर्वोच्च न्यायालयाची कार्ये स्पष्ट करा.
उत्तर: सर्वोच्च न्यायालयाची कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत -
१) संघराज्याचे न्यायालय या भूमिकेतून केंद्रशासन व घटकराज्ये, घटकराज्ये व घटकराज्ये, केंद्रशासन व घटकराज्येविरूद्ध अन्य घटकराज्येयांच्यातील तंटे सोडवणे.
२)नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे, त्यासाठी आदेश देणे.
३)कनिष्ठ न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांचा पुनर्विचार करणे, आपल्याही निर्णयांचा पुनर्विचार करणे.
४) सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील कायदेशीर बाजू समजून घेण्यासाठी राष्ट्रपतींनी सल्ला विचारल्यास तो देणे.
(३) भारतात
न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्यासाठी कोणत्या तरतुदी आहेत ?
उत्तर: भारतात न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्यासाठी खालील तरतुदी आहेत:
१) न्यायाधीशांच्या पात्रतेच्या अटी संविधानाने स्पष्ट केल्या आहेत
२) न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. त्यामुळे राजकीय दबाव दूर ठेवता येतो.
३) न्यायाधीशांना सेवा शाश्वती असते. क्षुल्लक कारणासाठी अथवा राजकीय हेतूने त्यांना पदावरून दूर करता येत नाही.
४) न्यायाधीशांचे वेतन भारताच्या संचित निधीतून दिले जाते, त्यावर संसदेत चर्चा होत नाही.
५) न्यायाधीशांच्या कृती व निर्णयांवर व्यक्तिगत टीका करता येत नाही. न्यायालयाचा अवमान करणे हा सुद्धा एक गुन्हा असून त्यासाठी शिक्षा होते. या तरतुदींमुळे अयोग्य टीकेपासून न्यायाधीशांना संरक्षण तर मिळतेच पण त्याच बरोबर न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्यही अबाधित राहते.
६) संसदेला न्यायाधीशांच्या वर्तनावर चर्चा करता येत नाही. परंतु न्यायाधीशांना या पदावरून दूर करण्याचा व त्यासाठी महाभियोग प्रक्रिया चालवण्याचा अधिकार आहे.
प्रश्न ५. पुढील तक्ता पूर्ण करा.
उत्तर:
